women’s bank महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण महिलांमध्ये उद्योजकतेची प्रचंड क्षमता आहे, पण अनेकदा आर्थिक अडचणी आणि योग्य साधनांच्या अभावामुळे त्यांच्या स्वप्नांना पंख मिळत नाहीत. याच समस्येवर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘मिनी पिठाची गिरणी योजना’ सुरू केली आहे. ही योजना ग्रामीण भागातील महिलांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी आणि त्यांना घरबसल्या रोजगाराची संधी मिळवून देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
women’s bank
या योजनेअंतर्गत, पात्र महिलांना शासनाकडून पूर्णपणे मोफत एक अश्वशक्तीची मिनी पिठाची गिरणी दिली जाते. ही गिरणी आणि त्यासोबत लागणारे स्टँड, युनिट आणि धान्य स्वच्छतेची उपकरणे यासाठी कोणताही खर्च येत नाही, कारण हे 100% सरकारी अनुदानावर आधारित आहे. विशेष म्हणजे ही गिरणी कमी जागेत बसवता येते, ज्यामुळे महिलांना घरकाम सांभाळून आपला छोटा व्यवसाय सुरू करणे सोपे होते.
कोणाला मिळेल या योजनेचा लाभ?
ही योजना मुख्यतः स्वयं-सहायता गटांमध्ये (Self-Help Groups) काम करणाऱ्या महिलांसाठी आहे. यासोबतच, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय समुदाय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिलांना प्राधान्य दिले जाते.
सरकार फक्त मशीन देऊन थांबत नाही, तर महिलांना ती चालवण्याचे आणि देखभालीचे संपूर्ण प्रशिक्षण देखील विनामूल्य देते. या प्रशिक्षणातून महिलांना मशीनचे योग्य वापर, सुरक्षितता आणि किरकोळ दुरुस्तीची माहिती मिळते, ज्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढतो आणि त्या व्यावसायिक दृष्टिकोनातून सक्षम होतात.
महिलांसाठी आर्थिक स्वावलंबनाची संधी
ही योजना ग्रामीण महिलांसाठी उत्पन्नाचे एक स्थिर साधन बनत आहे. महिला या मशीनच्या मदतीने गहू, ज्वारी, बाजरी, मका यांसारख्या धान्यांचे पीठ तयार करून स्थानिक बाजारपेठेत विकू शकतात. यामुळे कुटुंबाच्या उत्पन्नात वाढ होते आणि महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळते. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाल्यामुळे समाजात आणि कुटुंबात त्यांचा सहभाग वाढतो आणि त्यांना निर्णयप्रक्रियेत स्थान मिळते.
या व्यवसायातून मिळालेल्या अनुभवामुळे अनेक महिला उद्योजकांनी लहान पातळीवरून मोठे व्यवसाय उभे केले आहेत, ज्यामुळे इतर महिलांनाही प्रेरणा मिळत आहे.
योजनेसाठी पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- अर्जदार महिला महाराष्ट्राची रहिवासी असावी.
- वय 18 ते 55 वर्षांच्या दरम्यान असावे.
- ती स्वयं-सहायता गटाची नोंदणीकृत सदस्य असावी.
- तिने यापूर्वी कोणत्याही सरकारी स्वयंरोजगार योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
- मशीन ठेवण्यासाठी तिच्याकडे किमान 100 चौरस फूट जागा उपलब्ध असावी.
तुम्ही या योजनेसाठी ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन अर्ज करू शकता. ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी, तुम्ही UMED (Unified Mechanism for Entrepreneurship Development) च्या अधिकृत संकेतस्थळाला (https://umed.in) भेट देऊ शकता. ऑफलाइन अर्ज करण्यासाठी, तुम्ही तुमच्या स्थानिक ग्रामपंचायत, पंचायत समिती किंवा जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयाशी संपर्क साधू शकता.
अर्जासोबत काही आवश्यक कागदपत्रे जोडणे गरजेचे आहे, जसे की आधार कार्ड, रहिवासी प्रमाणपत्र, स्वयं-सहायता गटाच्या सदस्यत्वाचा दाखला, जात प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास), उत्पन्न प्रमाणपत्र, बँक पासबुकची प्रत आणि जागेचा पुरावा.
अधिक माहितीसाठी तुम्ही ग्रामसेवक, तलाठी किंवा तुमच्या जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधू शकता. ही योजना ग्रामीण महिलांना आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यास मदत करत आहे.
टीप: या योजनेची अचूक आणि सविस्तर माहिती मिळवण्यासाठी, कृपया संबंधित सरकारी कार्यालयांशी संपर्क साधा.
